31 दिसंबर 2019 तक बने झारखंड में भवन अब होंगे नियमित
नगर विकास एवं आवास विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में किए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरु कर दी है। इसके लिए योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। योजना -2022 को मुख्यमंत्री ने अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए सहमति […]
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