झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य में गुम एवं बरामद व्यक्तियों से संबंधित मामलों की प्रभावी निगरानी और अनुसंधान के लिए सभी जिलों में स्थायी मॉनिटरिंग टीम गठित करने का निर्देश जारी किया है. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी कर सभी वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है.
जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में चार सदस्यीय मॉनिटरिंग टीम बनाई जाएगी. टीम में एक पुलिस निरीक्षक, जिला में प्रतिनियुक्त सीआईडी का एक पदाधिकारी और दो एएसआई (एक पुरुष और एक महिला) शामिल होंगे.
मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि मॉनिटरिंग टीम जिले में गुम एवं बरामद बच्चों और वयस्कों से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा करेगी और अनुसंधान की प्रगति पर नजर रखेगी. टीम प्रत्येक माह 1 से 15 तारीख तक की कार्रवाई की समीक्षा कर 16 तारीख तक अपनी रिपोर्ट संबंधित पुलिस अधीक्षक को सौंपेगी. इसके बाद पुलिस अधीक्षक रिपोर्ट को क्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक के माध्यम से हर माह की 7 तारीख तक अपराध अनुसंधान विभाग (CID) को भेजेंगे.
इसके साथ ही जिलों से लापता और बरामद बच्चों व वयस्कों, आरोप पत्र दाखिल मामलों, लंबित अनुसंधान, गिरफ्तारी और अभियुक्तों से संबंधित समेकित आंकड़े भी निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने को कहा गया है.
पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य गुमशुदगी और बरामदगी से जुड़े मामलों की बेहतर मॉनिटरिंग, त्वरित अनुसंधान और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना है.
