झारखंड अधिवास के लिए 1932 आधार वर्ष बनाता है, नौकरियों में 77% आरक्षण देता है
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को दो विधेयकों को मंजूरी दी, एक राज्य में अधिवास के आधार के रूप में 1932 के भूमि रिकॉर्ड को ठीक करना और दूसरा सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण को बढ़ाकर 77% करना। झारखंड कैबिनेट सचिव वंदना दादेल […]
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